12 वर्षों की यात्रा में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन सहित कुल 46 करोड़ 32 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। वहीं राज्य लोक अदालतों के जरिए 1 करोड़ 9 लाख मामलों का समाधान हुआ है। इसके अलावा परमानेंट लोक अदालतों ने भी 14 लाख 72 हजार मामलों में पक्षकारों को त्वरित राहत दी है।